ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 7 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਦਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂਦੇਦਾਰ', ਬੂਟੇਮਾਰ, ਦੋਹਲੀਦਾਰ, ਇੰਸਾਰੀ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰਾੜੀਧਾਰ, ਮੁੰਧੀਮਾਰ, ਪਨਾਹੀ ਕਾਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਰੱੜਧਕਾਰ (ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ) ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ -2020 ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਹ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2020, ਦਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ "(ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ 2020, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪਟੈਟੋ ਬਿੱਲ-2020, ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2020 ਤੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2020 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਰ ਲਈ ਤੈਆਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
