ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਸੀ , ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂਲ ਪਕੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸੋਂ 1,100 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 38.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 55.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ 94.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇ।
ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟਾਂ ਬਦਲੇ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫੀਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ:ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਡੀ ਜੀ ਲਾਕਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਬਦਲੇ ਅੱਠਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਸਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਫੀਸ 800 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਰਡ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ :ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ , ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਫੀਸ 800 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂਪਿਆ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9554000001 ਅਤੇ 97800-00971 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਹੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ :ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ :ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਐਸ ਬਾਲੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਰੁਤ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ :ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਯੋਗਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਛਪ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਓਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:-ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਕਿਹਾ...
