ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / city

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ’ਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ

ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

By

Published : May 18, 2022, 5:43 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 23 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਝੋਨਾ 4 ਜ਼ੋਨਾ ਦੀ ਬਜਾਇ 2 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 14 ਜੂਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਕੀ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਲਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ: ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀਐਮ ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ 13 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

  • ਕਣਕ ਦੀ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ
  • ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
  • ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ
  • ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
  • ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
  • ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
  • ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
  • ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
  • ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿਆ ਸੀ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਰੀਫਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ABOUT THE AUTHOR

...view details