ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ-ਲਿੰਕਡ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐਸਐਸ) ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 'ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ' ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 23.02.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 145 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (ਐਲਪੀਐਸ) ਰੂਲਜ਼ 2022, ਡਰਾਫਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2022 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਰੂਲਜ਼ 2022 ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।