ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫ਼ਾਰ ਮਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ (ਜੀਏਐਮਈ) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2020 ਤਹਿਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਐਨਜੀਓਜ਼, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੰਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ (ਡੀਬੀਈ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੀਬੀਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ‘ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ‘ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 15 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ‘ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਇਨ-ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ‘ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ 2 ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਅਤੇ 10 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ।
