ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਲਾਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60-40 ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
