ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (CAPTAIN AMRINDER SINGH) ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ FORCED LEAVE ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਫਕ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ COVID VACCINE ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ PUNJAB GOVT. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ HIGH LEVEL MEETING ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਛੱਟੀ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ।
ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਉਤੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 28 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।