ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਆਦੀ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ/ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
