ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2020 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਆਫ 2020) ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2020 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਆਫ 2020) 17 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਧਾਰ, ਹੁਨਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।