ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ ਪਟਾਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਰਾਤ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਘੰਟਾ ਹੀ ਦੋ ਸਲੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਮੌਕੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11.55 ਤੋਂ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11.55 ਤੋਂ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ ਪਟਾਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ ਪਟਾਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।" ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, FIR ਕੀਤੀ ਰੱਦ
