ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਰਤਿਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
NO WORK, NO PAY ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ: ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ: ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ:ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਉਪਰ ਪਰਤਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੀਵਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
