ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਚੱਬੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 2017-18, 2018-2019 ਤੇ 2019-2020 ਦੇ 1850 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:COVID-19 vaccine: ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ
