ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ PFI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਫਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Popular Front of India) ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ PFI ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ PFI ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ (PFI has been banned organization for 5 years) ਹੈ।
ਪੀਐਫਆਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, NIA ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪੀਐਫਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਐੱਫਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Rehab India Foundation) (ਆਰ.ਆਈ.ਐੱਫ.), ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Campus Front of India) (ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਕੌਂਸਲ (ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨ ਫਰੰਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ (ਨੈਸ਼ਨਲ) ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ), ਏਮਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Empower India Foundation) ਅਤੇ ਏਮਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕੇਰਲ ਵਰਗੀਆਂ ਐਫੀਲੀਏਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99 MP ਅਤੇ MLA ਦ਼ਾਗਦਾਰ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
