ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1561.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ (ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ)/ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 802.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 86.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਬਜ਼ੈਕਟ ਆਫ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (ਐਸਓਈ) ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 38.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਲਈ 18.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੈਂਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸਜ਼ ਲਈ 4.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 7.84 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸਨਲ ਰੂਰਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ 51.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ ਤਹਿਤ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੋਰਟ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 39.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ 26.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 23.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 19.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਕੇਵੀਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 7.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
