ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਨਬਾਰਡ (28) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸ੍ਰੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਯੋਗ 2217 ਕਿ.ਮੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ, ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋ ਇਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ 4644.26 ਕਿ.ਮੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਕਾਇਆ 4800.66 ਕਿ.ਮੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਪਏ 757 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
