ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਆਲਚੋਨਾ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।“
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ‘ਪਿਕਨਿਕ ਟੂਰ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਾਂਧੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
