ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੀਟ-ਜੇਈਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨੀਟ-ਜੇਈਈ ਪ੍ਰਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੇ 23 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।