ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਕਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ”ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
