ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਮਿਸ਼ਨ 100 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 372 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2625 ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੰਡੇ ਅਤੇ 1467 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਰਚੂਅਲ (ਆਨਲਾਈਨ) ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਰਚੂਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਵੈਬਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂ.ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁੜੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14,064 ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਹਿੱਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੁੱਕਸ, ਐਜੂਸੈਟ ਲੈਕਚਰਾਂ, ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ, ਟੀ.ਵੀ. ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਵੀਡਿਓ ਲੈਕਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ 19107 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 6832 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 1467 ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ 13859 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 7300 ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 14000 ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਰੈਗਲੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ
ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾ.ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਸੁਫਨਾ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
