ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਹੋਰ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 75.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗਰਾਂਟ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 3 ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਹਾਦਰਪੁਰ (ਮਾਨਸਾ) ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 6 ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਕਿਸ਼ਨਕੋਟ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ (ਜਲੰਧਰ) ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਕਲਾਨੌਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਧਰਮਕੋਟ (ਮੋਗਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ, ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਪੱਖੋਂ 255981.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪੱਖ 'ਤੇ 261.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪੱਖੋਂ 240969.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪੱਖ 'ਤੇ 58.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
