ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ?
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤਹਿਤ ਸਵਾਮੀਤੱਵ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰਾਂ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਵਾਮੀਤੱਵ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ?
ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੱਪੜ, ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਹ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਰੂਲਜ਼, 2021’(ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ:
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਮਤ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਛੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁੱਲ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
