ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 7002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ 2021-22 ਲਈ 7002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਭਾਵ 5578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ।
