ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਹੇਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੀਬੀਗਰਾਮਸ ਜੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੰਮ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
