ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਆਖਿਕਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6ਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2.59 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ 210 ਮਿਲੀਅ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (AIIB) ਤੋਂ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (AIIB) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰੀਕਾਂਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇਸਿਵਲੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ (ਮਾਹਿਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ) ਦੀਆਂ 798 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 915 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 157 ਅਸਾਮੀਆਂ (120 ਸਹਾਇਕ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ, 28 ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ, 8 ਲੀਗਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹਕਾਰ), ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 242 ਅਸਾਮੀਆਂ (150 ਸਹਾਇਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਫਸਰ, 60 ਫੋਰੈਂਸਕ ਅਫਸਰ, 31 ਸੀਨੀਅਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਫਸਰ), ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 301 (214 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, 53 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਫਸਰ, 33 ਕੰਪਿਊਟਰ/ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਕ ਚੀਫ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਫਸਰ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤੀ ਪੜਤਾਲਕਾਰ, 27 ਵਿੱਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 1 ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
25 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਲਈ 653 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼) ਅਤੇ 5 ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਲਈ 653 ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਗਸਤ, 2021 ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ (ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ), ਤਿਰੀਪੁਰੀ (ਖਰੜ), ਰਸੂਲਪੁਰ (ਮੋਰਿੰਡਾ), ਡਾਬੁਰ (ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ), ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ (ਅਮਲੋਹ), ਭਗਰਾਣਾ (ਖੇੜਾ), ਮਹਿਰਾਜ (ਬਠਿੰਡਾ), ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ (ਜਲੰਧਰ), ਬੱਸੀਆਂ ਕੋਠੀ (ਰਾਏਕੋਟ), ਢੈਪਈ (ਭੀਖੀ), ਟਿੱਬੀ ਕਲਾਂ (ਮਮਦੋਟ), ਡੋਡਵਾਂ (ਦੀਨਾਨਗਰ), ਰਾਮਤੀਰਥ (ਅਮਿਤਸਰ), ਟਾਂਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਮਾਛੀਵਾੜਾ), ਸਾਹਿਬਾ (ਬਲਾਚੌਰ), ਮਣਨਕੇ (ਗੰਡੀਵਿੰਡ), ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ), ਭਾਖੜਾ (ਪਾਤੜਾਂ), ਲਾਡੋਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸਵੱਦੀ ਕਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਮਲੌਦ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸਿੰਘਪੁਰ (ਰੂਪਨਗਰ), ਮਾਨਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ), ਆਦਮਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਅਤੇ ਨਿਆਰੀ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 17 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਉਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 1500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
SC ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੌਂਪੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਪਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬਿਯੂਰੋ ਦਫਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ) ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਹ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਫਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੇੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
MC ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ (ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ) ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980 ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2020-22 ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਥੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਸਨ, ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਈ 2021 ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਜੁਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 1987 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਕ-ਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਫੀ/ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ, 2002 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ -2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਈ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ -2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਈ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ,ਖੇਤਾਂ ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ
