ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।