ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸ਼ੁਭਮ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਮਡੀ,ਐੱਮਐੱਸਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਹੈ।