ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਅ੍ਰਪੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵੀਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਅਭਿਸੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰੇਟ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਰੇਟ 900 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 1200 ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਭੇਦਭਾਵ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਖਰਚ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।