ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਧਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਪਵਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਜਰੀਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ’ਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਾਏ ਸਿੱਖ/ਮਹਾਤਮ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਅਗਸਤ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕੁਲਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵੱਡਾ ਇਲਜਾਮ
