ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਾਂਝੇ ਜੁਆਇੰਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੋਰਟਲ  ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਪਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ......