ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਜਾਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 130-ਓ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਜਾਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਕਿੱਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
