ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਅੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਰੇਤ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ।