ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬਕਾ ਮੰਗਲ ਹੋ ਹਿਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।