ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੋਲੀਮਰਸ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਊਂਸਿਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਨ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
