ਪੰਜਾਬ

punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

By

Published : Jul 16, 2021, 6:21 PM IST

Published : Jul 16, 2021, 6:21 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਸਹਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਸਹਾਏ ਵਿਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1963 ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ 2000 ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ

ABOUT THE AUTHOR

...view details