ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 35 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 12 ਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ 28 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ ਸਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਜਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ: ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ
