ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 42 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ਲਤ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।