ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ:ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ(Private School) ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
Private School:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ (Private School) ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ (Balance Sheets)ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ।
Private School:
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਪਟਾਕਾ