ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਜਾਂ ਪੰਪਸੈੱਟ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਹਰ ਘਰ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ:ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ, 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ) 11.50 ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 7,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਲਾਗਤ: ਸਾਰੇ 73.39 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰੇਕ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ EWS ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ:ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਯੂਨਿਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ:ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।