ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ www.punjabregularization.in 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।