ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸਦੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 750 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 1,56,169 ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 104.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।