ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੁੈਲ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਫ਼ਤਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ, ਈ-ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਾਲਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਕਟਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
