ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰੇਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
- ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਬਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸ਼ਗਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਾਏ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ? - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਪਰ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ।
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ ?
ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ।
ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ?