ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ, 2 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਲਿਆਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੋਡਰੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ ਸਿੱਧੂ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ 1988 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ: ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂ ਲੈਕੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ: ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
