ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਦ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਏਪੀਐਮਸੀ (APMC) ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜੁਬਾਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਦੋਹਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ (One nation One Market) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ (ਫਰਦ) (Farad) ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਝੰਜਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ 2012 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜੁਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
25-20 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਰਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ।
