ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2019 ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 60% ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 3 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IIT ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ CPAP ਮਸ਼ੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮਦਦਗਾਰ
