ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (MP Manish Tewari) ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਬੀਐਸਐਫ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (MP Manish Tewari) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ (BSF) ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਓਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ (BSF) ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ AIR 1953 SC 253 ਅਤੇ (2004) 12 SCC 673 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (MP Manish Tewari) ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ