ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
'ਆਪ' ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੇਵਕਤ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
'ਆਪ' ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁੱਦਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲੀਆਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ