ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।