ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ: ਹੁਣ @PunjabGovtIndia ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ @barcouncilindia ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਏਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਿੰਗ ਬੈਗ ਬਣ ਗਏ। ਏ.ਜੀ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
