ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਨਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸੀ।
ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 39 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਡੀਆਰ ਢੀਂਗਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਾਰਿਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ 34 ਵਿਰੁੱਧ 17 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁੱਧ 2016 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ, ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਨਖਰਾਲਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 900 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਢੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
